थप दरबन्दी सिर्जनामा कडाइ

अर्थमन्त्रालयले नयाँ सङ्गठन स्थापना र थप दरबन्दी सिर्जनामा कडाइ गर्ने भएको छ । थप दरबन्दी सिर्जना हुँदा आर्थिक दायित्वसमेत बढ्ने भएकाले त्यसमा रोक लगाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संवैधानिक आयोग र मन्त्रालयको कार्यसँग समानान्तर काम गरिरहेको भए त्यस्ता निकाय खारेज गर्ने र नयाँ स्थापना नगरिने भएको छ । सरकारले विगतमा स्रोत सुनिश्चितता दिइ काम शुरु भएका अधुरा आयोजना पूरा गर्न पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउने भएको छ । केही आयोजना अगाडि बढेको भए पनि पर्याप्त स्रोत नभएका कारण पूरा गर्न नसकिएको पाइएपछि थप स्रोत उपलब्ध गराउन लागिएको हो । आयोजनाको समय र लागत बढ्दै जाँदा रुग्ण हुने अवस्था देखिएकाले थप गति दिन लागिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले हालै गरेको चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा समेत विगतमा स्रोत सुनिश्चित भएका तर पूरा हुन नसकेका आयोजनालाई गति दिन विषयमा उपाय खोज्ने निर्णय भएको छ । सोही निर्णयका आधारमा विगतमा शुरु भएका, स्रोत पनि उपलब्ध आयोजनाको काम सम्पन्न गर्न लागिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधार भन्दै केही नीतिगत विषयलाई समेत थप स्पष्ट पारेको छ । त्यसमा आयोजना र कार्यक्रमको हाल सम्पन्न कार्यको सिर्जित दायित्वको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिइ बजेट व्यवस्थापन गरिने भएको छ ।

यस्तै बाँकी रहेको बजेट बाँडफाँट यही फागुन मसान्तभित्र निर्णय गरिसक्ने भएको छ । त्यस्तै सोही अवधिभित्र ठेक्का सम्झौता गरी काम गर्न कार्यादेश दिनेसमेत मन्त्रालयले जनाएको छ । वैदेशिक स्रोतमा विनियोजित रकम उपलब्ध स्रोतका आधारमा दोस्रो चौमासिकसम्मको बजेट फुकुवा गरी बजेट व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र उच्च प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा थप बजेट माग भएका तत्काल सम्बोधन गरिने भएको छ ।

सोधभर्ना लिन बाँकी रकम यथाशीघ्र लिन महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्नेछ भने सोझै भुक्तानी हुने र वस्तुगत सहायता खर्चको विवरण नियमितरूपमा प्रतिवेदन हुने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

खर्च नहुने बजेट आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले निदृष्ट गरेबमोजिम तोकिएको समय भित्रै फिर्ता गराइने भएको छ । स्वीकृत कार्यक्रम तथा खरिद योजनाबमोजिम फागुन मसान्तभित्र सबै प्रक्रिया पूरा गरी बाँकी रहेका ठेक्का सम्झौता सम्पन्न गरिने र आवश्यक कार्यादेशसमेत दिइने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

सङ्घीय मन्त्रालय र प्रदेशमा हस्तान्तरण भई गएका अधुरा आयोजनाको सम्पन्न गर्न भुक्तानीलाई प्राथमिकीकरण गरी विनियोजित बजेटबाट वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने, स्रोत परिचालनको प्रगति मूल्याङ्कन गरी दोस्रो प्राथमिकताका, कम महत्वका आयोजना र कार्यक्रम, उक्त अवधिमा शुरू नै नभएका आयोजना, वैदेशिक सहायताको सम्झौता नभएका आयोजना, साह्रै कम प्रगति भएका आयोजना तथा कार्यक्रम तेस्रो चौमासिकको बजेट रोक्का गरिने भएको छ ।

सवारी साधन सुविधा पाउने पदाधिकारीका लागि सवारी साधनको स्पष्ट मापदण्ड बनाई लागू गरिने भएको छ । अत्यावश्यक बाहेकका सभा, गोष्ठी, सेमिनार, भ्रमण, अध्ययन, अवलोकन, तालीमजस्ता कार्यक्रम तेस्रो चौमासिकमा सञ्चालन गर्न नपाइने गरी मन्त्रालयले रोक लगाउने भएको छ ।

त्यस्तै दोस्रो चौमासिकसम्म पनि सम्झौता गरी निकासा नलिएका अनुदान तेस्रो चौमासिकमा नदिइने भएको छ । सम्भाव्य आयोजनाको आयोजना बैंक र मध्यकालीन खर्च संरचनाका आधारमा मात्र बजेटमा विकास आयोजना र कार्यक्रम समावेश गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी तुल्याइनेछ ।

सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई दोहोरो नपर्ने गरी एकीकृतरूपमा सञ्चालन गरिने भएको छ । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको बाँकी कार्य सम्बन्धित मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी हस्तान्तरण गरिने भएको छ ।

कर चुहावट नियन्त्रण, बजार अनुगमन, बक्यौता असुली, करको दायरा विस्तार, अनुसन्धान र परीक्षण, अग्रीम कर असुली एवं बेरूजु फछ्र्यौटलाई तीव्र पार्ने अर्थमन्त्रालयको भनाइ छ । व्यावसायिक र सेवा क्षेत्रलाई पूर्णरूपमा करको दायरामा ल्याउने, विद्युतीय अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रलाई समेट्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्दै, कर छुटको सूची क्रमशः घटाउँदै लैजाने योजनासमेत मन्त्रालयले बनाएको छ ।

लगानीमैत्री कर प्रणालीको विकासबाट आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गरी दीर्घकालीनरूपमा आन्तरिक राजस्वको आधार सुदृढ बनाउने योजना तय गरेको मन्त्रालयले वैदेशिक सहायतालाई आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा मात्र परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । रासस

नेपाल डेली पोस्ट

नेपाल डेली पोस्ट डट कम वेवसाइट एन टि बि मिडिया को आधिकारिक न्यूज पोर्टल हो। नेपाली भाषाको यो वेवसाइटले समाचार, मनोरञ्जन, अर्थ, खेलकुद, विश्व, बिज्ञान, प्रविधि, स्वास्थ्य, प्रवास, भिडियो तथा बिबिध समाचार समेट्ने गर्दछ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *