प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १६ मन्त्रालयले ४ महिनामै मागे २८ अर्ब ‘गैरबजेटरी रकम’

वार्षिक बजेटमा विनियोजित रकम खर्च गर्न नसकेका मन्त्रालयहरूद्वारा गैरबजेटरी रकम माग्ने प्रवृत्ति यस आर्थिक वर्षमा पनि दोहोरिएको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चालू आवको पहिलो ४ महीनामै विभिन्न मन्त्रालय तथा आयोगबाट आएको गैरबजेटरी माग २८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिमा अर्थले २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ गैरबजेटरी रकम निकासासमेत गरेको छ ।

वार्षिक बजेटमा व्यवस्था नगरिएको तथा रातो किताबमा समावेश नगरीकनै सरकारले गर्ने खर्च गैरबजेटरी खर्चका रूपमा लिइन्छ । अर्थका अनुसार चालू आवमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १६ मन्त्रालयबाट गैरबजेटरी शीर्षकमा रकमको माग आएको छ ।

गत आवमा अर्थ मन्त्रालय तथा संसद्को अर्थ समितिले मन्त्रालयहरूलाई गैरबजेटरी शीर्षकमा रकम नमाग्न निर्देशन दिएको थियो । तर, निर्देशन पालना गर्न मन्त्रालयहरू गम्भीर नभएको अर्थमा पुगेको गैरबजेटरी मागले देखाउँछ ।

अर्थका अनुसार विभिन्न सरकारी निकायले बजेटभन्दा बाहिर रहेर खर्च गर्न माग गरेको रकममध्ये २० अर्ब ६७ करोड रुपैयाँबारे सम्बोधन हुन बाँकी नै छ । यसबारे मन्त्रालयले पुसको पहिलो हप्ता गैरबजेट माग गर्ने निकायहरूका उच्च अधिकारीहरूसँग छलफलसमेत गर्ने भएको छ । ‘गैरबजेटरी शीर्षकमा माग अघिल्ला वर्षहरूमा झैं यस वर्ष पनि देखिएकाले यस सम्बन्धमा छलफल गर्न पुस ६ गते विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएका छौं,’ अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले बताए ।

अर्थको तथ्यांकअनुसार पहिलो चौमासमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय तथा निर्वाचन आयोगबाट आएको गैरबजेटरी मागको सम्बोधन भएको छ । यो खबर आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।

नेपाल डेली पोस्ट

नेपाल डेली पोस्ट डट कम वेवसाइट एन टि बि मिडिया को आधिकारिक न्यूज पोर्टल हो। नेपाली भाषाको यो वेवसाइटले समाचार, मनोरञ्जन, अर्थ, खेलकुद, विश्व, बिज्ञान, प्रविधि, स्वास्थ्य, प्रवास, भिडियो तथा बिबिध समाचार समेट्ने गर्दछ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *