गण्डकी प्रदेशको भ्रष्टाचार तथ्याङ्क : तेस्रो नम्बरमा ‘तनहुँ’

एजेन्सी, तनहुँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालय पोखरामा तनहँुबाट ७९ वटा भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमा ४२ वटाको फछ्र्यौट भएका छन्, भने बाँकी ३५ वटा प्रक्रियामा रहेको आयोगले जनाएको छ । मंगलबार तनहँुमा आयोगले आयोजना गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धन सम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जानकारी दिएको हो ।

कार्यक्रमका उपस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा. सावित्री थापा गुरुङले मुलुकमा मौलाउदै गएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नसके सुशासनयुक्त समाजको निर्माण हुने बताइन् । उनले सामाजिक सुरक्षा र विकासमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्नेमा जोड दिइन् । भ्रष्टाचार गर्ने सानादेखि ठूला माछालाई पनि नछोडिने उनले बताइन् ।

त्यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले भष्ट्रचार नियन्त्रणको सबैको सहकार्यको आवश्यक रहेको बताए । त्यस्तै जिल्ला समन्वय समिति तनहँुका प्रमुख शान्तिरमण्न वाग्लेले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न नसकेमा जनतालाई विश्वास दिलाउन नसकिने बताए । त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्ने अन्य जनप्रतिनिधि लगायत सरोकारवालाहरुले अख्तियारले साना–तिना भ्रष्टाचारलाई समातिने तर, ठुलाबडा भष्ट्रचारलाई समात्न नसकेको वक्ताहरुले बताए ।
गण्डकी प्रदेशमा सबै भन्दा बढी भ्रष्टाचार हुनेमा तेस्रो नम्बरमा तनहँु परेको तथ्याङकले देखाएको छ । जसमा सबै भन्दा धेरै कास्कीको चार सय २७, पर्वतको ८२ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ । संघीयता आएपछि भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएको आयोकका उप–सचिव मेघराज रिजालले बताए ।

उजुरीहरुमा स्थानीय तहसम्बद्ध धेरै आएको उनले जानकारी दिए । स्थानीय तह सम्बन्धी १७, शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय सम्बन्धी ७, शिक्षा स्थानीय तहमा ६ लगायत अन्य विभिन्न शिर्षकमा ७९ वटा भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमा ४३ वटा छानविनको क्रम मध्येमा ७ वटा मुद्दा विस्तृत अनुसन्धानतर्फमा रहेको उनले बताए ।

जसमा संघीय सम्बन्धी चार वटा, भौतिक सम्बन्धी दुई वटा र शिक्षा सम्बन्धी एक मुद्दामा विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको उनले जनाए । नदीजन्य पदार्थ अवैध निकासी, दोहोरो भुक्तानी, बिना काम भुक्तानी, जथाभावी भत्ता सुविधा, राजश्व छली, सामाजिक सुरक्ष भत्ता वितरण, अनुदान वितरण आदिमा अनियमिता जस्ता स्थानीय तह सम्बद्ध उजुरी आउने गरेको उनले बताए ।

त्यस्तै ठेकेदार र प्राविधिकबीच अवान्छित मिलेमतो, औषधि खरिद प्रक्रिया, नक्कली बिल भरपाई, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा काम गर्ने तथा बढी सामान खरिद गर्ने गरेको जस्ता भौतिक पूर्वाधार सार्वजनिक खरीद सम्बन्धी उजुरी आउने, विद्यालयको भौतिक सुधार, विद्यालय चवन, नक्कली अध्यापन अनुमति–पत्र, परीक्षा, प्रश्नपत्रको गोप्यता, विद्यालयको नाममा रहेको सार्वजनिक जग्गा बेचबिखन शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको उजुरी र सेवा प्रवाहमा ढिलाई, सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता वन अतिक्रमण जस्ता उजुरी आउने गरेको आयोकका उप–सचिव रिजालले बताए ।

आयोग पोखराका प्रमुख काशिराज दाहालको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सबैको सुझाव संकलन गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

– सविन लामिछाने

नेपाल डेली पोस्ट

नेपाल डेली पोस्ट डट कम वेवसाइट एन टि बि मिडिया को आधिकारिक न्यूज पोर्टल हो। नेपाली भाषाको यो वेवसाइटले समाचार, मनोरञ्जन, अर्थ, खेलकुद, विश्व, बिज्ञान, प्रविधि, स्वास्थ्य, प्रवास, भिडियो तथा बिबिध समाचार समेट्ने गर्दछ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *